एसइईबारे कानुन फेरिँदै, अब कक्षा १२ मात्रै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा

काठमाडौं, असार ६ : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात कक्षा १० (एसइई)को परीक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिँदै छ। अब कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एसइई स्थगित गरिएको छ।  आगामी वर्षमा पनि माध्यमिक तहको राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई कक्षा १२ मा मात्रै कायम राख्ने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ को एसइईको परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई संरचनाका रुपमा विकास गर्न कानूनमा परिवर्तन गर्न लागिएको जनाएको छ।

मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाइने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा १० को एसइई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन आवश्यक नपर्ने शिक्षाविदहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेशस्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा १० को एसइईलाई निरन्तरता दिइ राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो। बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई  क्षेत्राधिकारभित्र आबद्ध गर्दै आएको छ।

विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने गरेको थियो। यसको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट सुरु भएको हो। बोर्ड मातहत हालसम्म कक्षा १० र ११ तथा १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्मा पेश हुने सङ्घीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए। नयाँ ऐन पारित भएपछि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नयाँ व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षाका विकल्पबारे सुझाव दिन बोर्डका अध्यक्ष डा.चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो भने उक्त सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपूर्व सहसचिव दीपक शर्मा संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा कक्षा १२ लाई उपयुक्त नाम दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रीय तहको व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने र हालसम्म प्रचलनमा रहेको कक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई एसइईका नामबाट नै प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने गराउन उपयुक्त हुने बताए।

शिक्षा ऐन (२०२८)को आठौँ संशोधनमा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ  तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ। कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ।

गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको लकडाउनका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित भएका हुन्। गत वर्षको कक्षा १० को एसइई परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए।

गत चैत ८ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि लकडाउनका कारण स्थगन गरेको थियो। कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारे सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने जनाइएको छ। (रासस)