मलामी १५ जना मात्रै, नेकपाको प्रशिक्षणमा सय जना?

तटस्थ बस्नुपर्ने बेला एउटा पक्षमा ढल्किएको गरी सत्तारुढ दलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नु कूटनीतिक अक्षमता हो । नेकपाले सरकार चलाइरहेको छु भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन।

काठमाडौं, असार ५ : विवाह र मृत्यु संस्कारमा १५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो दलको ‘बेमौसमी’ प्रशिक्षण कार्यक्रम झण्डै सय जना भेला गरेर सम्पन्न गरेको छ। 

शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाको स्कुल विभागले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको वोेयभनर प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, स्कुल विभाग प्रमुख एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित सय जनाको जमघट गराएको थियो। 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आशिंक लकडाउन जारी राख्दै सरकारले १५ जनाभन्दा बढी मानिसह भेला हुने सबै कार्यक्रम बन्द गराएको छ। 

मानिसको मृत्यु पछि गरिने दाहासंस्कारमा समेत १५ जनाभन्दा बढी मलामी जान नपाउने नियम बनाएको छ । तर भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच  लद्दाखमा भिडन्त भएर विवाद सृजना भइरहेका बेला असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित नेकपाले एक छिमेकीतिर ढल्किएको संन्देश दिनेगरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पनन गरेको छ।

केही कूटनीतिज्ञहरुले कोरोनाको रोकथानमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बेला उपप्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रशिक्षण लिनु त्रुटीपूर्ण कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हाम्रा लागि भारत र चीन दुवै समान छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन्’ जापानका लागि पूर्वराजदूतसमेत भइसकेको एक कूटनीतिज्ञले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘भारत र चीनबीच तनाव भइरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण लिने कार्यक्रम आयोजना गर्नु मुलुकले अंगिकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित बेमाैसमी र अपरिपक्क काम हो । सत्तारुढ दलको अहिलेको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमै हुनपर्छ ।’

एकातिर कोरोनाको कहरका बेला मानिस जम्मा भएर हुने कार्यक्रमनै प्रतिवन्ध भएको र अर्कोतिर दुई छिमेकीबीच देखिएको मतभेदमा एउटाको पक्ष लिनेगरी कार्यक्रम हुनु गलत भएको भन्दै सामाजिक संजालमा पनि केहीले विरोध जनाएका छन्। 

जबकी कोरोनालाई नै देखाएर २० जना सदस्यहरुले लिखित माग गर्दा पनि नेकपाको स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन। 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको भिडियो कन्फ्रेन्सका क्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहेको र सुरक्षा स्वार्थ जोडिएका वैदेशिक सहयोग नलिने बताए। तर, नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै मासरोवर जोड्ने सडक निर्माणका लागि चीनले भारतसँग २०७२ मा सम्झौता गरेको विषय उठान गर्न आवश्यक ठानेनन्।

सत्तारुढ नेकपाको यो कार्यक्रमले विदेश नीतिमा वर्तमान सरकार विचलित भएको हो की भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। ‘तटस्थ बस्नुपर्ने बेला एउटा पक्षमा ढल्किएको गरी सत्तारुढ दलले सन्देश दिनु कूटनीतिक अक्षमता हो’ ती पूर्व राजदूतले भने, ‘नेकपाले सरकार चलाइरहेको छु भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन।’