अख्तियारको प्रतिवेदन : पुर्ख्याैली जमिनको कित्ताकाटमा भ्रष्टाचार 

काठमाडौं, असार ५ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमानुसार कित्ताकाट हुने पुर्ख्याैली सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनाएको छ। जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि एउटै अंशियारबाट पटकपटक जग्गा खण्डिकरण गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

साथै एउटै परिवारका सदस्यबीच जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि नक्कली अंशवण्डा/भर्पाई गर्दा पारिवारिक विखण्डन तथा कलह निम्तिएर सामाजिक विकृति पैदा भएको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ,‘वास्तविकरुपमा जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ।’ 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने बारे पटक–पटक निर्णय भएर मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी हुँदासमेत अनेक जटिलताहरू देखिने गरेका छन्। 

गैरकानुनी कित्ताकाटले भ्रष्टाचार मौलायो

अख्तियारले गैरकानुनी रुपमा गरिएका जग्गाको कित्ताकाटले मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनाएको छ। अख्तियारले भनेको छ, ‘एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको छ।’ 

यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट त्यसबारे सही सूचना नदिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको देखिएको छ। भने मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता नआएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन पनि भइसकेको छ। यसका साथै भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू–उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा अधिकांश स्थानीय तहका लागि तयार भइसकेको छ। तर दशकौंअघि गरिएको साविक नापी र पुनः नापीअनुसार तयार गरिएका क्षेत्रीय किताब कै आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट भएको अख्तियारको भनाइ छ।