डिन नियुक्तिको निर्णय नसच्चिए ओली–प्रचण्डकाे मनपरीतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं, असार ५ : चिकित्सा शिक्षा सुधारका लामो संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्तिको निर्णय ....

काठमाडौं, असार ५ : चिकित्सा शिक्षा सुधारका लामो संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्तिको निर्णय नसच्चिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले बुधबार आईओएमको डिनमा वष्ठिताको ३५ औं नम्बरमा रहेकी डा. दिव्या सिंह शाहलाई नियुक्त गरेको थियो।
वरिष्ठतालाई मिचेर गरिएको नियुक्ति मान्य नभएको भन्दै डा. केसीले विज्ञप्तीमार्फत सरकारलाई निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका छन्। निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमा उत्रने केसीको चेतावनी छ।
‘हामीलेसार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुमा व्याप्त चरम् राजनीतिकरण र दलीय भागवण्डा रोक्न संघर्ष गरिरहेका छौं। त्यही भागवण्डाका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको (आइओएम) वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति भएपछि उक्त संस्थाका अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले यसपल्ट पनि वरिष्ठताकै आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौं। त्यसको बाबजुद वरिष्ठताको आधार लत्याएर डिन नियुक्ति भएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’
उनले वरिष्ठता मिच्दा सरकारलाई आफू खुशी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न बाटो खुल्ने अवस्था सिर्जना भएको र अक्षम र संस्थालाई दोहन गर्न पल्केका कार्यकर्ताहरु अहिले पद पाउन नेता रिझाउन लागी पर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्। त्यसले संस्था फेरि धराशायी हुने निश्चित रहेको केसीको भनाइ छ। ‘हाल भएका तथा अब हुने नियुक्तिका कारण सिर्जना हुने कुनै पनि परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जिम्मेवार हुनेछ। यस अगाडि हामी सत्याग्रहमै रहँदा माफियाहरुको हित हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य भुमिका थियो भने त्यस अघि र पछिसमेत मेडिकल माफियाहरु उनको निकटका मानिसहरु तथा पार्टीका नेता र कार्यकर्ता छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘वरिष्ठताका आधारमा हुने नियुक्तिलगायत सुधारका जति काम पनि अहिलेसम्म भए, ती उल्ट्याउन सके फेरि माफियाराज चलाउन पाइन्थ्यो भनेर नै उनीहरुले अहिले आर्इओएमजस्ता नियामक निकायहरुलाई धराशायी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
उनले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइराला समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग राखेको बताउँदै पदाधिकारी नियुक्तिको त्यस्तो विधि कायम नहुँदासम्म सरकारमा हुने व्यक्तिहरुले आफ्नो खल्तीका मानिसलाई पदाधिकारी बनाउने, ती पदाधिकारीको वफादारी संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने नेताप्रति हुने र संस्था धराशायी हुने अवस्था आउने बताएका छन्। उनले कुनै पनि नियुक्ती दलिय आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्न माग गरेका छन्। ‘कुनै पनि नियुक्ति दलीय वफादारीका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्न तथा वरिष्ठताको आधारविना भएका नियुक्ति सच्याउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसो नभएमा यी सारा समस्याका जडका रुपमा रहेको ओली–प्रचण्ड मनपरीतन्त्रविरुद्ध कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।’









-1792413548.jpeg)

