करसम्बन्धी सरकारको भ्याकेट खारेज, लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिरे हुने 

काठमाडौं, असार १ : सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले हालेको भ्याकेट खारेज गरेको छ। सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायधीश प्रकाशकुमार ढुंगनाको इजालासले सरकारको भ्याकेट खारेज गरेको हो। 

लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट खारेज गर्न निवेदन दिएकाे थियाे। भ्याकेट खारेज भएसँगै यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहेको छ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। 

सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए। उक्त्त रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।