१२ सयबाट ९ सय मेगावाटमा झार्ने चिनियाँ योजनामा प्रचण्डदेखि उर्जामन्त्रीसम्मको लबिङ 

काठमाडौं, फागुन ३० : बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले यो जलाशययुक्त जलविद्युत योजनाको क्षमता घटाउन चलखेल गरिरहेको खुलासा भएको छ। 

सरकारले गेजुवालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट कन्सट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी बनाउने जिम्मा दिइसकेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनी भने यसको क्षमता घटाउने र सस्तोमा आयोजना बनाउने खेलमा लागेको छ । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले समेत गेजुवाकै पक्षमा लबिङ गर्न थालेका छन्।  

गेजुवाले १२ सय मेगावट क्षमता घटाएर ६ सयदेखि ९ सय मेगावाटको बीचमा रहने गरी बूढीगण्डकी निर्माण गर्न उच्च तहबाटै दबाब दिइरहेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेसलाई बताए। 

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई बूढीगण्डकीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।  गेजुवाले भदौ १ मा बूढीगण्डकी निर्माणको लागि तयार रहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सोही आधारमा सरकारले उर्जामन्त्रालयलाई वार्ता मार्फत निर्माणको जिम्मा दिन निर्देशन समेत दिएको थियो। 

‘गेजुवा अहिले कार्यक्षेत्रमा खटिने वा अन्य प्राविधिक विषयहरुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा क्षमता घटाउने खेलमा लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने । चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेकपाका नेतादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर क्षमता घटाइदिन आग्रह गर्दै हिँडेका छन्। 

उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन क्षमता घटाउन सहमत भए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी सम्बन्धी विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएकाले अव क्षमता घटाउने वा बढाउने भन्ने विषयको जिम्मा लगानी बोर्डले लिने भन्दै आएका छन् । क्षमता घटाइहाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली समेत छैनन्, तर उर्जा मन्त्री पुनले सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रभावमा पारेको पाइएको छ । दाहालको ग्रिन सिग्नल पाएर उर्जा मन्त्री पुनले झन् तीव्र रुपमा लबिङ गरिरहेका छन्। 

क्षमता घटाउन लबिङमा लागेको गेजुवा ग्रुपका प्रतिनिधिहरू मन्त्री पुनलाई भेट्न प्रत्येक दिनजसो मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । ‘यसले गेजुवा क्षमता घटाउन कति आतुर छ भन्ने प्रष्ट भएको छ,’ ती अधिकारीले भने। 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने बूढीगण्डकीको क्षमता घटाउनुको सट्टा यो परियोजना गेजुवाबाट खोसेर अर्कैै कम्पनीलाई दिने पक्षमा छन्। 

अर्थमन्त्रीको राय विपरीत प्रधानमन्त्री ओली पनि बूढी गण्डकीको क्षमता घटाउने पक्षमा पुग्ने स्थिति छैन । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बूढीगण्डकीको क्षमता घटाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 

मन्त्री पुनले गत महिना संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आरुघाट बजार बचाउनुपर्ने भन्दै बूढीगण्डकीको क्षमता घटाउनुपर्ने राय घुमाउरो भाषामा व्यक्त गरेका थिए। उनले बूढीगण्डकीको क्षमता घटाएर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बस्ती जोगाउनु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्, तर त्यो चिनियाँ कम्पनीको भाषा भएको ठम्याइँ जानकारहरूको छ। 

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तत्काल बूढीगण्डकीको निर्माण सुरु भए २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावट खर्च हुने देखिन्छ । क्षमता घटाउने बित्तिकै झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागत सस्तो पर्ने देखिन्छ। 

चिनियाँ कम्पनीको लबिङका कारण बूढीगण्डकी आयोजना ढिलो सुरु हुने र यसको लागत पनि बढ्ने स्थिति देखिएको छ । २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। 

यसअघि, उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुपर्ने भन्दै काम समेत अघि बढाएकी थिइन् । तर जलविद्युत् आयोजना रेगुलेटेड ड्यामको विषयमा भने अझै अनिर्णित छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुअब्जा दिन १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासका क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन।  

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा वि.स २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए।   

आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए । उनले समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अघि बढाएका थिए । गेजुवालाई सिधै दिएको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध समेत गरेका थिए। 

उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए। 

कमल थापा उर्जा मन्त्री भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदैछ । सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ।  

आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। 

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। 

चिनियाँलाई दिइसकेको अवस्थामा पनि निगमले रकम उठाइरहेको छ । त्यस विषयमा संघीय संसदमा केही साताअघि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत गेजुवालाई दिइसकेको आवस्थामा किन बूढीगण्डकीको नाममा रकम उठाइँदैछ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।  

यसअघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता पनि ७५० मेगावाटबाट घटाउनुपर्छ भनी चिनियाँ कम्पनीले लबिङ गरेको थियो । तर, उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसविरुद्ध अडान लिएपछि चिनियाँ कम्पनीको प्रयास असफल भएको थियो।