मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ २८ : भारतद्वारा कब्जा नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

रिट सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले अग्राधिकार दिइ सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। 

गत वैशाख २६ गते भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको भूभाग कब्जा गरेर सडक उद्घाटन गरेको थियो। भारतसँग वार्ता गरी वर्षौदेखि कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न मुख्य माग राखी वैशाख २९ गते अधिवक्ता दीपेन्द्र अधिकारी, केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भारतसँग वार्ता गरी भूमि फिर्ता लिन नसक्ने हो भने अरु विकल्पमा गइ कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ। 

नेपालसँग भएका प्रमाणले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै भएको देखाउँछ तर ती भूभाग वर्षौदेखि भारतको कब्जामा छन्।

सोमबार भएको सुनुवाइमा १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।