उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको विकल्प छैन : नगरपालिका फोरम

काठमाडौं, जेठ २६ : उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग संस्था खारेजी गर्न आग्रह गरेको हो। 

विज्ञप्ति जारी गर्नु अघि फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गरेका थिए। २०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ।

‘प्राधिकरण २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो। यो संस्था राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ। यसको जग नै बलियो छैन,’ फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरण मुलुकमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो। अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन।’ उनले उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको बताए। 

उनले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने दाबी गरे।  ‘यो संघीयताको मर्म विपरित छ, उनले भने, त्यसैले संविधानले नचिनेको यो संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’