महिला उपप्रमुखहरु आफ्नै कार्यालयमा भोग्छन् हिंसा

काठमाडौं, फागुन २८ : स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरू उपमेयर तथा उपाध्यक्षमै निर्वाचित हुँदा पनि राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि खुशीको खबर मानिएको थियो । तर, यो डेढ वर्षको अवधिमा तिनै उपमेयर तथा उपाध्यक्ष महिलाले मेयर तथा अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुखहरूबाट हिंसामा परेको गुनासो गरेका छन् । 

महिला भएकै कारण सहकर्मी मेयर तथा अध्यक्षले हेप्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अझ कर्मचारीहरूले मेयर तथा अध्यक्षसँगै मिलेर नटर्ने गरेको उपमेयर तथा उपाध्यक्ष महिलाहरूले बताएका छन् । कतिपयले त यसलाई हिंसाको रुपमा लिएको बताएका छन् । ‘यो महिलामाथिको हिंसाको अर्को रुप हो,’ उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको भनाइ छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने संवैधिानक व्यवस्था छ । जसअनुसार, राजनीतिक दलहरूले अधिकाँश नगरपालिका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएका थिए भने उपमेयर र उपाध्यक्षमा महिलालाई । अहिले तिनै उपमेयर तथा उपाध्यक्ष सहकर्मी मेयर तथा अध्यक्षबाटै महिला भएकै कारण हिंसा खेपिरहेको बताउँछन् । 

धनुषाको हंशपुर नगरपालिका उपमेयर रेणु झाले कहीँ कतैबाट नभोग्नु परेको हिंसा अहिले मेयरबाट भोगिरहेको बताइन् । नगरकार्यपालिकामा हुने हरेक बैठकमा आफुलाई जानकारी नै नगराएर मेयर र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने गरेकोे बताउँदै उपमेयर झाले भनिन्, ‘मेयर रामज्ञान मण्डल र म एउटै पार्टीबाट निर्वाचित हौँ । प्रमुखले मेरो सहभागिता बिनै बैठक गर्छन् । मलाई किन खबर नगरेको भनेर सोध्दा बहुमत पुगिहाल्छ, तपाईलाई सहभागी नगराए के भो त ? भन्छन् ।’ 

कतिसम्म भने भदौमा दोस्रो नगरसभा गर्दा उनलाई जानकारी नै दिइएन् । नगरका विकास योजनाको अनुगनमन समिति संयोजक उपमेयर नै हुने प्रावधान छ । त्यस्तै, नगरसभामा कुन योजनाको लागि कति बजेट पेश गर्नेलगायत अनेक विषयमा छलफल हुन्छ तर, आफूलाई जानकारी नै नदिइने गरेको उनले बताइन् । 
उपमेयरले गर्नु पर्ने काम कर्तब्यबाट महिला भएकै कारण बञ्चित गरिएको उनको भनाइ छ । ‘चुनावको बेला भोट माग्दा महिलाको समस्या समाधान गर्छु भन्दै आश्वासन दिइयो । दुई वर्ष हुनै लाग्दा समेत अहिलेसम्म केही गर्न दिइएन,’ उनले भनिन् । 

तराई–मधेसमा मात्रै होइन, हिमाल र पहाडमा पनि उस्तै छ । संखुवासभाको धर्मादेवि नगरपालिका उपमेयर शोभा घिमिरेले कर्मचारबाट समेत काम गर्न समस्या भएको बताइन् । पहिलो वर्ष आफूलाई योजनाका बारेमा जानकारी समेत नदिइएको उनले सुनाइन् । ‘योजना अनुगन समितिको संयोजक म हुँ । तर, मलाई नै कहाँ के के योजनाहरू छन् ? तिनको काम कस्तो भइरहेको छ भन्ने थाहै दिइन् । कर्मचारीहरूले यी यी योजनाको काम सकियो, तपाईले हस्ताक्षेर गरिदिनुप¥यो भन्दै हातमा रजिष्टर थमाइए । र हस्ताक्षर गर्न लगाइयो,’ उमेयर घिमिरेले भनिन् । कर्मचारी अभाव भइरहेको बेला चुपचाप लागेर बसेको उनले बताइन् । 

कर्मचारीले ‘हिजो चुलोचौका गर्ने, हसियाँ समात्ने । आज अधिकार खोजेर कहाँ हुन्छ र ?’ भनेर दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उनले बताइन् । महिला हो किन जानकारी दिनु भन्ने जस्तो घमण्ड जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा देखिएको उनले सुनाइन् । कार्यालयका गतिविधिका विषयमा जानकारी नदिनु, विभिन्न समितिको संयोजक भएपनि थाहै नदिइ योजनाको अनुगमन गरिनु, उपमेयरको हस्ताक्षर बिनै रकम निकासा गर्नु लगायतका पीडा भोगेको उनले बताइन् । 

चरित्र हत्या हुने किसिमले कार्यालयबाटै कुप्रचार हुने गरेको महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । सिरहाको सिरहा नगरपालिका उपमेयर नमिता यादवले प्रदेश २ का अधिकांश उपप्रमुख प्रमुख र कर्मचारीको दवावमा रहेको बताइन् । ‘प्रदेशमा हुने हरेक कार्यक्रममा भेट हुँदा यस्तै गुनासो सुनाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । 

उपमेयर यादव अब यसमा बहस चलाउनु पर्ने बताउँछिन् । ‘संविधानले हरेक स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गरायो । तर, उनीहरूलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन । अब महिला जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनेसम्बन्धी बहस चलाईनु पर्छ,’ सिराहाकी उपमेयर यादवले भनिन् । 
कतिपय स्थानिय तहका प्रमुखले सरकारी कामकाजका पत्र लुकाउने गरेको, कतिपयले कार्यपालिकामा हुने गतिविधिमा सहभागी नगराएको, कतिपयले कुनै न कुनै हिंसा तथा दुव्र्यवहार सहनुपरेको उनले बताइन् । 

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन् । जसमा १४ हजार तीन सय ५३ महिला छन् । यसमा मेयर १८, उपमेयर तथा उपाध्यक्ष सात सय, वडाध्यक्ष ६२, महिला सदस्य सात हजार ६ र दलित महिला सदस्य ६ हजार पाँच सय ६७ छन् । 

अब उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हंशपुर नगरपालिका उपमेयर रेणु झाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । काम गर्न पाइदैन भने किन उपमेयर बनाउनु पर्‍यो ? किन उपाध्यक्ष बनाउनु पर्‍यो ? हटाइ दिए भयो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपमेयर र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार यसरी छुट्याएको छ । 

१) न्यायिक समितिको संयोजक भइ कार्य गर्ने ।
२) अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने । 
३) गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,
४) उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने,
५) योजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको
प्रतिवेन बैठकमा पेश गर्ने ।
६) सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजिकरण र समन्वय गर्ने 
(७) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने । 
८) सभा कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।