पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्‍याउन प्रस्ताव

काठमाडौं, असाेज २७ : पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँपु-याउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा कोषको पुँजी १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव मागेको छ। 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत शेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगम, कोष, संस्थान, कम्पनी तथा बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा पाउनेछन्।

यसरी कोषमा संघीय सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त ३० प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वका संस्थासहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त ३० प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनाअनुकूल कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्न, पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न र ठूला आर्थिक पूर्वाधार आयोजनामा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न कोषको पुँजी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ को बुँदा नं. १४ कार्यान्वयन गर्नुका साथै सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्य विस्तार गर्न कानूनी सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयक पारित भएमा हालको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ । नगर विकास कोषको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व र अधिकार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत स्थापित हुने पूर्वाधार विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, आवास, स्वच्छ वातावरण, सूचनाको हक, सुशासन तथा आर्थिक–सामाजिक अधिकारको प्रवद्र्धन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।