बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता होइन : आङ्देम्बे
‘सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ । यो ठूलो राजनीतिक पूँजी हो । तर, बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता होइन,’ उनले भने, ‘बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास टिकाउन सक्दैन । त्यसका लागि दृष्टि, संवाद, समन्वय, संस्थागत सम्मान, निर्णय क्षमता र परिणाम चाहिन्छ।’
काठमाडौं, असोज १५ : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बलियो सरकार किन कमजोर शासन गरिरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले कुनै व्यक्तिको अहंकार नखोजेको बताए।
‘हामीले बलियो सरकार खोजेका हौँ, पायौँ। तर, बलियो सरकार पनि किन कमजोर शासन गरिरहेछ? यो मेरो मनमा साह्रै धेरै उब्जिरहेको प्रश्न हो,’ उनले भने, “हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ, कुनै व्यक्तिको अहंकार खोजेका होइनौँ,’ उनले भने।
आङ्देम्बेले स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारको शासन सञ्चालन र संसदीय जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न गरे। प्रश्न उठाएका छन्। उनले बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै सरकारलाई जनताको विश्वास कायम राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।
‘सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ । यो ठूलो राजनीतिक पूँजी हो । तर, बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता होइन,’ उनले भने, ‘बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास टिकाउन सक्दैन । त्यसका लागि दृष्टि, संवाद, समन्वय, संस्थागत सम्मान, निर्णय क्षमता र परिणाम चाहिन्छ।’
सरकारले राज्यका तीनवटै तह, संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र आफूलाई राख्न खोजेको अनुभूति भएको आङ्देम्बेको भनाइ थियो।
‘सरकारले राज्य चलाउने हो, आफ्नो पक्ष या पक्षभित्रको कुनै सानो समूह मात्र चलाउने होइन,’ उनले भने।
सरकार झिनामसिना मुद्दामा दिनदिनै अल्झँदै गए नेपाल र नेपालीको विकास तथा अग्रगमनको सपना फगत मृगतृष्णा हुने उनले बताए।
‘हामीले स्थिरता खोजेका हौँ, तर स्थापित विधि र परम्पराको संस्थागत उल्लंघन र राजकीय व्यवहारमा असन्तुलन होइन। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले सुशासनको सरकार खोजेका हौँ, नेतृत्वको काँचो लहड र हुकुमी दम्भ होइन। शासन कुनै सिद्धान्त र विधिबाट निर्देशित देखिएको छैन । नेतृत्वको इच्छाको शासन हाम्रो चाहना पनि होइन,’ उनले भने।
आङ्देम्बेले संसद्लाई सरकारले प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई लोकतन्त्रको साझेदार संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि बताए।
सरकारका निर्णय, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे संसद्लाई जानकारी गराउने, संवाद गर्ने र जवाफदेही हुने संसदीय परम्पराको महत्त्व रहेको उनले बताए।











