चोलेन्द्रलाई जेनजीबाट होइन, अपरिचित समूहबाट थ्रेट आएको थियो : सरकार प्रवक्ता
‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन। उहाँको आफ्नै परिवारबाट नै सुरक्षाको माग गरेर निवेदन प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु भएको छ। बिल्कुलै उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर लगिएको हो,’ उनले भने।
काठमाडौं, असोज १३ : सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको बताएका छन् । उनले अपरिचित समूहबाट फोनमा टेक्स्टमार्फत धम्की आएपछि सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले जबराको परिवारबाटै सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन परेको बताए।
‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन। उहाँको आफ्नै परिवारबाट नै सुरक्षाको माग गरेर निवेदन प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु भएको छ। बिल्कुलै उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर लगिएको हो,’ उनले भने।
जबरालाई धम्की आएपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको र त्यसपछि पनि सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी परिवारबाट आएको उनले बताए।
‘सुरुमा नै थ्रेटहरू आइसकेको थियो। थ्रेटहरू आइसकेपछि सुरक्षित स्थानतर्फ लगियो। त्यसपछि सुरक्षा थ्रेट भएको छ भन्ने कुरा परिवारबाट आइसकेको हो,’ उनले भने।
जबरालाई ‘जेनजी’ समूहबाट धम्की आएको भन्ने विषय सरकारबाट नआएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
‘जेनजीबाट त्यस्तो थ्रेट आएको होइन। एउटा अपरिचित समूहमार्फत फोनमा टेक्स्टमार्फत नै थ्रेट आइसकेपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो । जेनजी समूहबाट भन्ने होइन । त्यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
यस्तै, एन्फासँग सम्बन्धित विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको र अहिले दुई जना नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनका अनुसार एन्फासम्बन्धी विषयमा प्राकृतिक प्रक्रियाबाटै अनुसन्धान अघि बढ्नेछ।
फिफाको निलम्बन तत्काल नखुलेमा घरेलु फुटबल लिग सञ्चालनमा जोड दिने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। सरकार घरेलु लिगसँगै निजी फ्रेन्चाइज प्रतियोगितालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी कसैलाई सरकारले निगरानी गरेको भन्ने दाबीबारे मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको बताए।
सचिवालय तथा सल्लाहकार नियुक्तिमा पनि कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर ठूलो टोली नराखिएको उनले दाबी गरे।











