‘जुट उद्योगको संरक्षणका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक’

काठमाडौं, असोज १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको अनुचित कर नीतिका कारण नेपालको जुट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिन्।

उनले भारतले नेपाली जुटमा वृद्धि गरेको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी इन्भेस्टिगेसन’ले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको जिकिर गरिन्।

‘सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभएर, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।’

उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्ने र किसानले उत्पादन गरेका जुटले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिइन् । यसले समग्र कृषिक्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ।

सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुरूप जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।