ग्यास उद्योगले पर्याप्त मात्रामा काठमाडौंमा सिलिन्डर नपठाउँदा समस्या : उद्योगमन्त्री

काठमाडौं, भदाै २३ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा ग्यास तथा चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराइन्। 

मन्त्री यादवले नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये कुनै पनि उद्योग नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा नरहेको बताइन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ग्यास उद्योगले पर्याप्त मात्रामा काठमाडौंमा सिलिन्डर नपठाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग ५८ वटा ग्यास उद्योग छ तर नेपाल आयल निगमको निहित कुनै पनि छैन। सबै हामीले प्राइभेटमा दिएका छौँ। ५८ वटै प्राइभेटमा दिएको छ। तर पनि ती ५८ वटा ग्यास उद्योगले ३–३ हजारको दरले हरेक दिन काठमाडौंमा ३ हजार सिलिन्डर मात्रै पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन। तर कसैले पठाउँदैन,’ उनले भनिन्।

मन्त्री यादवले काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिएको ठूलो परिमाणको ग्यासमध्ये वास्तविक रूपमा बजारमा निकै कम मात्र आइपुगेको भन्दै प्रश्न उठाइन्। 

‘हिजो–अस्ति पनि ४५ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौँ, तर यहाँ १९ हजार, २० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन। हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ, तर १९ हजारभन्दा बढी गएको छैन। कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्। 

उनले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताउँदै कानुनी सीमाका कारण आफूहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गरिन्।

‘कानुनभित्र रहेर माग्यो भने केही पनि हामी पाउँदैनौँ सरकार भए पनि। आयल निगमले १० चोटि पत्राचार गरेको होला तर एक चोटि पनि दिएको छैन। फेरि कानुनभन्दा बाहिर गयो भने सरकार यस्तो–उस्तो भन्न थाल्छ। अब हामी के गरौँ? तपाईंहरू पनि निर्देशन दिनुस्, त्यही हिसाबले हामी गर्छौँ,’ मन्त्री यादवले भनिन्। 

मन्त्री यादवले आगामी दिनमा तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।

यस्तै, चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उनले बताइन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट नेपाल फुड्स ब्रान्डका खाद्यान्न बिक्री गर्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २ हजार ५ सय मेट्रिक टन गरी कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको पनि मन्त्री यादवले बताइन्।

उनका अनुसार बजारमा चिनीको मूल्य १५० रुपैयाँभन्दा कम नरहेको गुनासो आए पनि सरकारी संस्थानबाट भने १०५ देखि १०९ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री भइरहेको छ।

‘अहिले चिनीको मूल्य बजारमा १५० रुपैयाँभन्दा कम कहीँ पनि छैन भन्ने सुनिन्छ। तर हामी खाद्य संस्थानबाट १०९ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौँ र साल्ट ट्रेडिङबाट १०५ रुपैयाँमा पनि छ, १०९ रुपैयाँमा पनि छ। योभन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ कारबाहीको भागीमा पर्छ,’ उनले भनिन्।