निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता छैन :महानिरीक्षक पौडेल

काठमाडौँ, साउन २७ : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर खरिद गरिएको छ। अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक निवेदन तथा उजुरी परेको छैन,’ उनले भने।

उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदका लागि प्राप्त बजेटमा कुनै अनियमितता नभएको र बजेट फ्रिज नभएको स्पष्ट पारे।

‘यस पोसाक खरिदका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट प्राप्त बजेटमा कुनै अनियमितता भएको छैन। बजेट फ्रिज भएको वा खरिद नगरेको अवस्था पनि होइन,’उनले भने। 

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३६ हजार ९ सय जनशक्तिका अतिरिक्त ७७ जिल्लाबाट १५ हजार निर्वाचन प्रहरी अर्थात् म्यादी प्रहरी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको उनले बताए।

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरीका ३६ हजार ९ सय जनशक्तिका अतिरिक्त ७७ जिल्लाबाट १५ हजार निर्वाचन प्रहरी छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त थियो। छोटो समयमा भर्ना गर्नुपर्ने, तालिममा पठाउनुपर्ने र तत्कालै निर्वाचनमा खटाउनुपर्ने अवस्था भएकाले बजेट विनियोजन र बाँडफाँट गरिएको थियो,’ उनले भने।

निर्वाचन प्रहरीलाई दिने पोसाकको खरिद प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको पनि पौडेलले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा गरी सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीका नाममा रकम सिधै वितरण गरिएको थियो।

‘उहाँहरूलाई दिने पोसाकको सन्दर्भमा खरिद प्रक्रियामा संगठनको कुनै पनि संलग्नता छैन। नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा भएको र सोहीबमोजिम रकम सिधै वितरण गरिएको हो। त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको छैन,’ उनले भने।

पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्त पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको बताए।

‘हामी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताजस्ता सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तलाई मनन गर्दै अगाडि बढेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पोसाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माणलगायतका शीर्षकमा पनि प्रचलित ऐन–नियमको पूर्ण पालना गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’उनले भने। 

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत नै पाइएको बताए।

महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संसदीय समितिलाई आश्वस्त पारे।