देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ स् नीता घतानी
‘हामी यो सदनमा प्रतिपक्ष हौँ, नेपालको विपक्षी होइनौँ । सदन अवरुद्ध गर्ने हाम्रो इच्छा हुँदै होइन। सदन जिम्मेवार ढङ्गले चलोस् भन्ने चाहन्छौँ। जनताको समस्या उठाउन चाहन्छौँ। तर नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा मौन बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले विरोध निरन्तर छ,’ उनले भनिन्।
काठमाडौं, साउन २५ : नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले एमाले सदनमा प्रतिपक्ष भए पनि नेपालको विपक्षी नभएको बताइन्। नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा मौन बस्न नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टीको विरोध निरन्तर रहने बताइन्।
‘हामी यो सदनमा प्रतिपक्ष हौँ, नेपालको विपक्षी होइनौँ । सदन अवरुद्ध गर्ने हाम्रो इच्छा हुँदै होइन। सदन जिम्मेवार ढङ्गले चलोस् भन्ने चाहन्छौँ। जनताको समस्या उठाउन चाहन्छौँ। तर नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा मौन बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले विरोध निरन्तर छ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ। उक्त विवादित भनाइ सम्मानित सदनको अभिलेखबाट हटाउनैपर्छ। नसच्याउने, नहटाउने हो भने इतिहासले आफैँ फैसला गर्नेछ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्रलाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेजबाट हुने सम्बोधनलाई लिएर उनले राज्य सञ्चालन संविधान र संस्थामार्फत हुनुपर्ने बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो कि आफ्नो फेसबुक पेजको भ्यूज र मोनिटाइजेसन बढाउनुभएको हो रु डिजिटल सरकार ठीक छ, प्रविधिको प्रयोग गरौँ। तर राज्यको आधिकारिक संस्था बाइपास गरेर फेसबुकको भ्यूजबाट देश चलाउने होइन। देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सरकारले कर तिर्ने नागरिकलाई पुरस्कार दिएको विषय सकारात्मक भए पनि स्वास्थ्य बीमा बन्द हुँदा उपचारबाट वञ्चित नागरिकको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन्।
ग्यासको अभाव, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा महँगीलगायतका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा समेत बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्।
राज्यसँग जोडिएका हरेक वर्ग कुनै न कुनै समस्यामा रहेको भन्दै उनले जनता निराश हुँदा पनि सरकारलाई के कुराले ढुक्क बनाएको हो भन्ने प्रश्न गरिन्।
