सक्कली बिल लिँदा दैनिक लखपति बन्ने अवसर
डिजिटल भुक्तानी (विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक) मार्फत गरिएको खरिदको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, नगद कारोबारको हकमा उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, प्यान नम्बर र रकम सहितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं, साउन ५ : उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।
कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन र व्यावसायिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्न ल्याइएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत अब सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्ताहरूले दैनिक र पाक्षिक रूपमा ठुलो नगद राशि उपहार स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कार्यविधि अनुसार, नेपालभित्र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको बिल लिने उपभोक्ताहरू यस उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्।
डिजिटल भुक्तानी (विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक) मार्फत गरिएको खरिदको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, नगद कारोबारको हकमा उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, प्यान नम्बर र रकम सहितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस योजनाको मुख्य आकर्षण उपहार राशि रहेको छ । कार्यविधि अनुसार दैनिक रूपमा गोलाप्रथा मार्फत छानिने एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यसै गरी, हरेक महिनाको १ गते र १६ गते गरी महिनामा दुई पटक पाक्षिक बम्पर उपहारको घोषणा गरिनेछ, जसमा विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यद्यपि, आयकर ऐन अनुसार यस्तो आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम विजेतालाई प्रदान गरिनेछ।
सबै प्रकारका बिलहरू भने यस योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यविधिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी साधन तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटका बिलहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिलहरू पनि मान्य हुने छैनन्।
विजेता उपभोक्ताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उपहार दाबी गर्नका लागि विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, आफ्नो परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरण सहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
यदि तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारको यस कदमले बजारमा हुने अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुने विश्वास लिइएको छ।
