आयोगहरु संवैधानिक बनेपछि निष्क्रिय भयो, सरकारबाट सुझाव कार्यान्वयन भएन : सभापति राई

काठमाडौं, साउन ४ : राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति जयन्ती देवी राईले राष्ट्रिय महिला आयोग अन्य आयोगभन्दा फरक प्रकृतिको भए पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको बताइन् । 

‘अरु आयोगभन्दा राष्ट्रिय महिला आयोग अलि फरक भएको मलाई लाग्छ। अहिले संविधानले जति दिएको अधिकार छ, तर विभिन्न कारणले ती अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन। सामाजिक बनावट, धार्मिक कारण, परम्परागत सोचविचार र पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्तो भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अरु आयोगभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने आयोग हो, तर आयोगकै आफ्नै समस्या छन् । राम्रो उद्देश्य राखेर आयोग बनाइएको हो र सबै आयोग उत्तिकै जरुरी छन् । तर हिजो जति सक्रिय थियो, संवैधानिक आयोग बनाएपछि आयोगहरू निष्क्रिय भएकै हुन्।’

राईले सरकारले आयोगहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन नसकेको र आयोगहरूले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि बताइन्।

‘सरकारले पनि व्यवस्थित गर्न सकेन । जुनसुकै आयोगमा पनि स्रोत–साधनको एकदमै अभाव छ र आयोगमा बस्नुभएका साथीहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन । अहिलेसम्म आयोगहरूले सरकारलाई दिएका सुझाव कहीँ पनि कार्यान्वयन भएन । समस्या त्यहीँ छ,’ उनले भनिन्।

उनले स्थानीय तहमा महिलालाई न्यायिक समिति दिएपनि विज्ञ नहुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो पटक पटक आएको भन्दै त्यसतर्फ समेत सरकारको ध्यान नपुगेको बताइन्। 

‘महिलाहरूको कुरा सुन्ने हो भने गर्नै नहुने महिला विकासलाई हटाइदियो । यस्तो पनि हुन्छ र ? त्यो हुँदा कति सजिलो थियो। अहिले न्यायिक समिति छ, उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू छन्, तर उहाँहरूले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई एउटा विषय विज्ञ चाहियो । तर विज्ञ नियुक्त गर्ने कुरामा निजामती कर्मचारी ऐनले दिँदैन। सम्बन्धित विषयका विज्ञ नहुँदा काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । यस्ता थुप्रै समस्या स्थानीय तहमा पनि छन् । यी विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भनिन् ।