श्रम ऐन सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी संशोधन गरिनेछ :मन्त्री यादव
उनले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।
काठमाडौं, असार ३२ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐनलाई रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैको अपनत्व हुनेगरी वृहत छलफलपछि संशोधन गरिने बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले अहिले श्रम ऐन संशोधनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको भन्दै ३५ दिनभित्र सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मस्यौदा तयार पार्ने बताए । उनले कुनै एक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउन नहुने धारणा राखे।
‘एक महिना होइन, ३५ दिन भन्छु । ३५ दिनभित्र ऐनलाई मूर्त रूप दिन वा कसरी वेष्ट बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। सबैलाई ऐन मेरो हो भन्ने अपनत्व होस्। रोजगारदाता, श्रमिक, सरकारले र अन्य देशका जनताले पनि मेरो ऐन हो भनेर अनुभूति गर्न सकोस् भन्नेगरी व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने,‘ सबैको सुझाव यसमा समावेश हुनुपर्छ। कुनै एकजनालाई मात्रै केन्द्रित गरेर, एउटा पक्षलाई मात्रै केन्द्रित गरेर ऐन बनाउनु हुँदैन । चाँडै संशोधन गर्नुपर्छ र त्यो गर्नलाई लामो समय लाग्छ।’
उनले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।
मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति लिइएको जानकारी दिए। उनले हाल सञ्चालनमा रहेको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन हुन नसकी बजेट फ्रिज भएको उल्लेख गर्दै साउन महिनाभित्रै नयाँ कार्यविधि बनाएर रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैको सहमतिमा तालिम कार्यक्रम अघि बढाइने बताए।
मन्त्री यादवले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणलाई पनि वैज्ञानिक आधारमा लैजान सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताए। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै हिमाल, पहाड र तराई, प्रदेशगत अवस्था, सीपको स्तर तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर नयाँ फ्रेमवर्क तयार गरिने बताए।
उनले प्रत्येक दुई वर्षमा निर्धारण हुने न्यूनतम पारिश्रमिक अब केवल वार्ताका आधारमा नभई अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित हुने स्पष्ट पारे।
तालिमका नाममा हुने खर्च प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले देशभर वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तालिममा खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रभाव न्यून रहेको बताए । स्थानीय तहसम्म सञ्चालन हुने प्रभावहीन तालिमलाई पुनरावलोकन गरी रोजगारमुखी तालिममा जोड दिइने उनले बताए।
निजी क्षेत्रलाई अब केवल साक्षीका रूपमा नभई साझेदारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले रोजगार सिर्जना, पाठ्यक्रम निर्माण, सीप प्रमाणीकरण र अप्रेन्टिससिप कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिने बताए।
सरकारले विकास गरिरहेको ‘जब म्याचिङ’ सफ्टवेयर साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण प्रणालीमा राख्न आग्रह गरे ।
त्यसका आधारमा आवश्यक सीपअनुसारको तालिम सञ्चालन गरी रोजगार उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले मन्त्रालयले श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको मन्त्रालयका रूपमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै श्रम बजारलाई समयानुकूल, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी नीति, ऐन र कार्यविधि सुधार गरिने बताए ।
छलफलमा सांसद विदुषी राणा, अनुष्का श्रेष्ठ र निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरुले हाम्रो धारणा राखेका थिए ।
