'सामुदायिक विद्यालयहरु निजीको जिम्मा लगाउने सरकारी निर्णय घातक'

काठमाडौं, जेठ १६ : संघीय समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेको छ।

युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निर्माणको जिम्मा निजी सञ्चालकलाई दिने घोषणा खेदजनक भएको बताएका छन्। 

'सरकारको यस कदमले सार्वजनिक शिक्षालयहरु थप ध्वस्त हुने र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको उद्देश्य पूरा हुने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। समाजवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको मात्रै होइन, उसले आफ्नो भित्री सक्कली चरित्र पनि उदाङ्गो बनाएको छ,' उनले भने,'जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा दुई शिक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिनेगरी यस्तो घोषणा गर्नु आफैँमा लज्जास्पद निर्णय हो।'  

उनले नाफामुलक संस्थाको उद्देश्य जसरी पनि नाफा कमाउनु मात्र भएकोले नाफालाई प्रमुख ध्येय बनाउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिस्पर्धी सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु दुधको संरक्षण गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिने भनेजस्तै हास्यास्पद भएको बताए।

'नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गलत पहिचान र गलत उपचार विधिको सिफारिस हो,' विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, 'सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णयको शृंखला बिस्तारै सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र विस्तारै सरकार चलाउन नै कुनै कर्पोरेट हाउसलाई दिने भनेजस्तै हो। सरकारको यो निर्णय समाजवादको यात्राको गोरेटो बाटो भत्काउने दुश्कर्म सावित हुनसक्छ।'

उनले सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गर्ने दायित्वबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। कोरोना संकटलाई अवसरमा बदलेर दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुको सट्टा शिक्षालय नै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु घातक भएको भन्दै उनले सच्याउन माग गरेका छन्।