मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद केसीको माग
‘आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसहरुको उपेक्षा गर्नु केवल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमुल्याङकन र अपहेलना मात्र हैन । यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र विश्वासनीयताको हो । विधीको शाषन र लोकतन्त्रको छविलाई नै उपहास गर्ने काम हो,’ उनले भने।
काठमाडौं, असार २५ : नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र नभई विश्व मानवअधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना भएको बताए।
उनले आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने काम गर्दै आएको उल्लेख गरे।
‘नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र हैन यो विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना हो। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानव अधिकारको अवस्था बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदछ,’ उनले भने।
उनले आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न भएको बताए।
‘आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसहरुको उपेक्षा गर्नु केवल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमुल्याङकन र अपहेलना मात्र हैन । यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र विश्वासनीयताको हो । विधीको शाषन र लोकतन्त्रको छविलाई नै उपहास गर्ने काम हो,’ उनले भने।
सांसद केसीले आयोगका अध्यक्षका अनुसार आयोगका सुझावमध्ये हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै आयोगका सदस्य लिली थापाको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद र खेदपूर्ण भएको बताए।
‘आयोगका अध्यक्षका अनुसार केवल १३ प्रतिशत मात्र सुझाव कार्यन्वयन भएको कुरा आएको छ । तसर्थ आयोगका सदस्य माननीय लिली थापाको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद मात्र होइन खेदपूर्ण छ । प्रतिवेदन यथास्रिघ सार्वजनिक होस्, माननीय सदस्यहरुलाई उपलव्ध हुनुका साथै अविलम्ब कानुनी कारबाही प्रारम्भ गरियोस्,’ उनले भने।
उनले उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन र आवश्यक कानुनी कारबाही तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे।










![जावलाखेलमा ‘पेडेस्ट्रियन पुस बटन’ जडान [फोटोफिचर]](https://kathmandupress.com/uploads/posts/550X700/photo-5-of-10_6eb79007-1783583070.jpg)
