लोकतन्त्र अराजकतामा जान नदिन सबै सचेत हुनुपर्छ : अध्यक्ष राई 

काठमाडौं, असार २४ : श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले लोकतन्त्रमा नियम सबैले समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नियम पालना गर्ने विषयमा विभेद भए लोकतन्त्र अराजकतामा जाने चेतावनी दिए।

उनले सदन पनि बिस्तारै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन थालेको महसुस भएको बताए। सभामुखले संविधान र नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘लोकतन्त्रमा नियम मान्नुपर्छ। एक थरीले मात्रै नियम मान्ने र अर्को थरीले नमान्ने अवस्था आयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ,’ उनले भने।

अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको गालीगलौज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई गाली गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही हुने तर सांसदलाई धम्की दिने व्यक्तिमाथि समान कारबाही नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

उनले आफूलाई समेत ज्यान मार्ने र घर जलाइदिने धम्की आएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको तर कारबाही नभएको बताए। सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अभिव्यक्तिको मर्यादा कायम राख्न सचेत हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

यसैगरी उनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनीहरूको माग भत्ता मात्र नभई आफूले गर्न सक्ने कामका लागि रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने रहेको उनले बताए।

‘उहाँहरू बसी–बसी खान चाहनुभएको होइन। फोन रिसिभ गर्ने, बसेर गर्ने काम गर्न सक्छौँ, रोजगारी दिनुस् भन्ने उहाँहरूको माग हो,’ साम्पाङले भने।

उनले सरकारले दृष्टिविहीन नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। एकैपटक सबैलाई सम्भव नभए पनि क्रमशः केही व्यक्तिबाट सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष साम्पाङले सुर्खेतमा बुद्धको मूर्तिलाई चेनले बाँधेर राखिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उक्त घटनाबारे गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, सरकारी योजनाको निर्माण गुणस्तर कमजोर भइरहेको भन्दै उनले साइटमा सरकारी प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताए।

‘जनताले खाई–नखाई तिरेको कर दुरुपयोग हुनुहुँदैन। निर्माणस्थलमा सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।