सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सुशासन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक : सोविता गौतम

काठमाडौं, असार १४ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी छन्।  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माण प्रणालीमा थप प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता कायम गर्न ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन्। 

उनले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न, इमानदारी र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक निकायले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा खरिद गर्दा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई बिना कुनै भेदभाव समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्ताव गरेको बताइन्।