संसदमै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ : सांसद काउचा
‘नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै निरन्तर यस संसदमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विवादित अभिव्यक्तिपछि यो सम्मानित सदनमा प्रतिपक्ष दलहरूले पटक–पटक स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
काठमाडौं, असार १४ : नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठाइएको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिबारे सदनमै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै उक्त संवेदनशील विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराइन्।
प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलहरूले पटक–पटक संसदमा स्पष्ट जवाफ माग्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु नभई संसदको अभिलेखमा रहेको विषय सच्याई नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदको संस्थागत गरिमा जोगाउनु रहेको बताइन्।
‘नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै निरन्तर यस संसदमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विवादित अभिव्यक्तिपछि यो सम्मानित सदनमा प्रतिपक्ष दलहरूले पटक–पटक स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई जवाफ दिनुभन्दा आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिन रोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
‘हाम्रो उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन, बरु संसदको रेकर्डमा रहेको विषय सच्याएर नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको संस्थागत गरिमा जोगाउने हो। तर दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभन्दा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिन रुचाउनुभयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र वा बाहिर गर्ने प्रत्येक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत वा दलगत अभिव्यक्ति हुँदैन। त्यो नेपालको आधिकारिक राजनीतिक सन्देशका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिन्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद काउचाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र वा बाहिर गर्ने प्रत्येक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत वा दलगत मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको आधिकारिक राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिने भएकाले यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखिन्।












