चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र समयको दस्तावेज हो : मन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं, असार ५ : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजको सामूहिक स्मृति, सपना र समयको दस्तावेजका रूपमा रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित राष्ट्रिय तथा विशेष चलचित्र पुरस्कार एवं दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले कुनै देशलाई वास्तविक रूपमा बुझ्न त्यस देशको इतिहास मात्र होइन, त्यहाँका चलचित्रहरू पनि हेर्न आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गरे। 

‘चलचित्रको बारेमा कुरा गर्दा सामान्यतया यो एउटा मनोरञ्जनको माध्यम हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। तर वास्तवमा चलचित्रलाई गहन अध्ययन गर्ने हो भने वा गहन दृष्टिले हेर्ने हो भने समाजलाई हेर्ने सामूहिक र सामाजिक स्मृति वा सपनाजस्तो र समयको दस्तावेज पनि हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कुनै देशलाई बुझ्नका लागि सामान्यत इतिहास पढ्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ, तर मलाई लाग्छ कुनै देशलाई साँच्चै बुझ्ने हो भने त्यस देशका चलचित्रहरू नहेरी त्यसका सांस्कृतिक पहिचानहरू र साँचो तस्बिरहरू देख्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ।’

उनले चलचित्रमार्फत देशको सांस्कृतिक पहिचान र समाजको यथार्थ चित्र देख्न सकिने बताए।

कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाली चलचित्र उद्योगले ऐतिहासिक व्यापारिक सफलता हासिल गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाली चलचित्रको व्यापार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जुन उद्योगका लागि सकारात्मक संकेत हो।

अध्यक्ष डिसीले चलचित्र क्षेत्रले राष्ट्रलाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै चलचित्रसम्बन्धी विधेयक हाल ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । 

‘पछिल्लो दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड व्यापार चलचित्रले गरेको छ। एक अर्बभन्दा माथि नेपाली चलचित्रको व्यापार हुनु खुसीको सूचक हो। चलचित्रले राष्ट्रलाई आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि ठूलो योगदान गर्छ। यतिखेर हाम्रो चलचित्र विधेयक ऐन बन्ने क्रममा छ,’ उनले भने।

सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयकलाई चालु बजेट अधिवेशनभित्रै पारित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले चलचित्र क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र विदेशमा चलचित्रबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी माध्यमबाट नेपाल ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको उल्लेख गरे। यसका लागि नयाँ ऐनले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

अध्यक्ष डिसीले देशभर सिनेमा हलको संख्या वृद्धि गर्न पनि योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग गहन छलफल भइरहेको र निकट भविष्यमै हल विस्तारका लागि ठोस पहल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘सिनेमा हलको संख्या बढाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि केही योजनाका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग गहन रूपमा छलफल गरिरहेका छौं। उक्त छलफलपछि नेपालमा हलको संख्या वृद्धि हुने गरी काम हुनेछ भन्ने ठानेका छौं,’ उनले भने।