प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले राजनीतिक प्रभाव पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन : सांसद बराल

काठमाडौं, असार ५ : नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक भागबन्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्व दिने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउने दाबी गरिए पनि अहिलेको प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रामा कायम रहने देखिएको बताए । 

‘हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी गरेको छ । राजनीतिक भागबन्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्व दिने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउने दाबी गरिए पनि अहिलेको प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रामा कायम रहने देखिन्छ,’ उनले भने.

बरालले छनोट समितिले मूल्यांकन गरेर उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार कुलपतिमा रहने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएको बताए।

‘अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले राजनीतिक प्रभाव पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन,’ उनले भने । 

उनले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि असर पर्नेगरी कार्यविधि ल्याइएको दाबी गर्दै शिक्षाविद्हरूले विश्वविद्यालयको आफ्नै छनोट प्रक्रिया हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘सरकार केन्द्रित प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्ततामा गम्भीर असर पार्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयको प्रकृति फरक–फरक छ। तर सबैका लागि एउटै ढाँचा र एउटै अंकभारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले योग्यतम उपकुलपति छनोट हुने विषयमा आशंका उत्पन्न गरेको छ ।’

अंक प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रकाशन, अनुसन्धान परियोजना, पुस्तक लेखनलगायतका आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्थाले गुणात्मक पक्षभन्दा परिणामलाई बढी महत्व दिएको बताए ।

बरालले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा मात्र नभई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि वरिष्ठ प्राध्यापकलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने अभ्यास बढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।