तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिए मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार १ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिएमा सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको छ।

यसक्रममा विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गते यता हटलाइन मार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ।

प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन्। यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ।

एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ। 

सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ। 

मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, नगुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ।