उच्च शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने एमाले सांसद डा.कार्कीको माग

काठमाडौं, असार १ : नेकपा एमालेका सांसद डा.अर्जुन कुमार कार्कीले उच्च शिक्षामा सरकारले थप उदार भएर लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले शिक्षा क्षेत्रको विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा उच्च शिक्षामा लगानीको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

‘उच्च शिक्षामा बढी लगानी गर्न किन आवश्यक छ भन्ने एउटा उदाहरणबाट आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालका कम विकसित दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीहरू, कमजोर पूर्वाधार भएका ठाउँमा पढेका विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्टता हासिल गरेर संसारप्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू, समाजशास्त्रीहरू बन्न सफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘मैले अमेरिकामा राजदूत भएर बस्दा लगभग आठसय भन्दा बढी गणितका प्रोफेसर तथा अमेरिकीहरूलाई अंग्रेजी पढाउने प्राध्यापकहरू अमेरिकामा नेपाली मूलका पाएँ। यस अर्थमा उच्च शिक्षामा सरकारले बहुतै जेनरस भएर लगानी गर्न आवश्यक छ।’

उनले नेपालका कम विकसित तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले कमजोर पूर्वाधारका बीच अध्ययन गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्टता हासिल गरेर विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक, समाजशास्त्री तथा विभिन्न क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व बन्न सकेको बताए।

कार्कीले आफू अमेरिकामा राजदूत भएर कार्यरत रहँदा त्यहाँ नेपाली मूलका करिब आठसय भन्दा बढी गणितका प्राध्यापक तथा अमेरिकीहरूलाई अंग्रेजी पढाउने प्राध्यापकहरू भेटेको उल्लेख गरे।

उनले यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूको क्षमता पुष्टि हुने भन्दै उच्च शिक्षामा सरकारले ‘बहुतै जेनरस’ भएर लगानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सांसद कार्कीका अनुसार चालु बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले कुल बजेटको १)।२८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पाएको छ। उनले यो हिस्सा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने कम्तीमा २) प्रतिशत बजेटको आधा मात्र रहेको बताए।

‘यस पटक कुल बजेटको १)।२८ प्रतिशत अथवा लगभग २ सय ८८ अर्ब हिस्सा शिक्षाले पाएको छ। जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कम्तिमा २) प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यसको आधा मात्र हो । बजेटमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु.८.६ अर्ब विनियोजन गरिएको भनियो, तर विश्वविद्यालय स्तरका विपन्न विद्यार्थीले वार्षिक मात्र रु। ४ सय पाउनुपर्ने परम्परागत वितरणमुखी ढाँचालाई निरन्तरता नै दिइएको छ । जुन आजको महँगीमा सर्वथा अपर्याप्त छ,’ उनले भने।

उनले बजेटमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६) करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय तहका विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक करिब चार सय रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने परम्परागत वितरणमुखी ढाँचा यथावत् राखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार वर्तमान महँगीको अवस्थामा उक्त रकम अत्यन्तै अपर्याप्त छ।

सांसद कार्कीले नेपालको शिक्षा प्रणाली अब परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी मात्र नभई ‘लर्निङ आउटकम’मा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न पाठ्यक्रमलाई सीपमूलक तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी मात्र होइन, लर्निङ आउटकम बेस हुनुपर्छ। शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न पाठ्यक्रमलाई सीपमूलक र व्यवहारिक बनाउनैपर्छ,’ उनले भने।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी, प्रभावकारी छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा सीपमुखी पाठ्यक्रममार्फत मात्रै देशको मानव पूँजी विकास र समग्र राष्ट्रिय प्रगति सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे ।