मन्त्री श्रेष्ठलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर छ : अध्यक्ष कार्की
‘ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्य भन्ने गरेका थियौं। तर अव त्यो ठाउँमा विराजभक्त क्षेष्ठको नाम पाउन सक्ने छौं,’ उनले भने।
काठमाडौं, जेठ २९ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई रहेको बताएका छन्।
इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
‘ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्य भन्ने गरेका थियौं। तर अव त्यो ठाउँमा विराजभक्त क्षेष्ठको नाम पाउन सक्ने छौं,’ उनले भने।
उनले २०४९ सालमा सरकारले लिएको लक्ष्यले देश लोड सेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गरेको बताए। निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अहिले पनि १६ घण्टा लोड सेडिङको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनले बताए।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरि आएको बताउँदै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘हामीले २्३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको कुरा र वाचापत्रमा समेटिएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ । त्यसैले अब काम हुन्छ भन्ने विश्वाश छ,’ कार्कीले भने, ‘टेक अर पे मा पीपीए गर्न भनेको छ । हामीले त्यो काम गर्छ भन्ने आशा छ । १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ । १०० दिन पनि भएको छैन्। त्यो काम पनि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं।’
बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए।
‘यस अगाडिको कुरा पनि बजेटमा धेरै कुरा आए । तर कार्यान्वयन हुन सकेनन्। तर यसपालि रास्वपाको दुइतिहाइ नजिकको सरकार आएको छ । हामीले उठाउँदै आएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ ।’
आरसीओडीको म्याद थप्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं । तर पटक पटक बोर्डमा गएपनि म्याद थप भएको छैन्। मन्त्री ज्यूले म्याद थपिदिनु हुन्छु भन्ने हामीले आशा गरेका छौं,’ उनले भने।
सेबोनमा आइपीओको प्रक्रिया रोकिएको धेरै भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न पनि आग्रह गरे। ‘अप्लाइ गरेको २्३ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म कहिले आइपीओ स्वीकृति हुन्छ थाहा छैन् । हामीलाई तालुक मन्त्रालयबाट आउन आग्रह गरियो। हामी अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गयौं। तर हाम्रो समस्या समाधान भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं।’
