कागजमा अधिकार र व्यवहारमा विभेद कायम रहनु राज्यको कमजोरी हो : सांसद घतानी
उनले जातीय विभेदविरुद्धका कानुनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कागजमा मात्र अधिकार सीमित हुनु राज्यको कमजोरी भएको बताइन्।
काठमाडौं, जेठ २८ : नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले जातीय विभेदका कारण दिपा नेपाली ५४ दिनदेखि सडकमा सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जातीय विभेदका कारण पीडित बनेका नागरिकले न्याय नपाएको र राज्य मौन दर्शक बनेको आरोप लगाइन्।
सांसद घतानीले सत्याग्रहमा बसिरहेकी दिपा नेपालीलाई तत्काल वार्तामा बोलाएर उनका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले जातीय विभेदविरुद्धका कानुनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कागजमा मात्र अधिकार सीमित हुनु राज्यको कमजोरी भएको बताइन्।
उनका अनुसार, नागरिक सडकमा सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनु र सांसदहरूले बारम्बार सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सुशासनको असफलता हो।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको देख्नुभयो। तर आफ्नै देशमा नागरिकहरू जातीय विभेदका कारण कोठा नपाएर ५४ दिनदेखि सडकमा सत्याग्रह गरेर बसेको पीडा देख्न सक्नुभएको छैन। सरकारसँग माग गर्छु, अब मौन दर्शक बनेर नबसोस्। सत्याग्रह धर्नामा बसेकी दिपा नेपालीलाई तत्काल वार्तामा बोलाइयोस्, उहाँका माग सम्बोधन होस् र जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कडाइका साथ लागू गरियोस्। म चाहन्छु अब यो विषय लिएर सदनमा फेरि उभिन नपरोस्,’ उनले भनिन्, ‘किनकि नागरिक सडकमा सत्याग्रह गर्ने र सांसद सदनमा बारम्बार आवाज उठाउन बाध्य हुने कुनै सफल शासनको परिचय होइन, यो राज्यको गम्भीर असफलताको परिचय हो। कानुन बनेका छन् तर कागजमा अधिकार र व्यवहारमा विभेद कायम रहनु राज्यको कमजोरी हो।’
