प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको आपत्ति, भनाइ सच्याउन माग
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको दाबी गर्दै त्यसलाई तोडमोड गरी नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको पार्टीको भनाइ छ।
काठमाडौं, जेठ १८ : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन (क्रस–होल्डिङ) फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूभागमा अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण मानिने स्पष्ट पारिएको छ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको दाबी गर्दै त्यसलाई तोडमोड गरी नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको पार्टीको भनाइ छ।
नेकपाले सुगौली सन्धि तथा पुराना सीमा स्तम्भका आधारमा निर्धारण गरिएको नेपाल–भारत सीमारेखाका कारण सीमावर्ती नागरिकका खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति दुवैतर्फ पर्नसक्ने भएपनि त्यसलाई कब्जा भन्न नमिल्ने जनाएको छ । यस्तो अवस्थालाई जग्गाको भोगचलनको अवस्था मात्र मान्नुपर्ने पार्टीको तर्क छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर हालसम्म नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग कब्जा नगरेको तथ्यका आधारमा मात्र नेपालको दाबी कायम रहने पार्टीको भनाइ छ। यही आधारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको स्मरण गराइएको छ।
पार्टीले सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको विषय पनि उठाएको छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणा राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुग्ने खालको भएको नेकपाको निष्कर्ष छ।
नेकपाले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को अभिलेखबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
