चलचित्र विधेयक माथि आएका सुझाव समेटेर थप परिष्कृत गरिनेछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं, जेठ १३ : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले दिएका सुझावलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताए।

उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग आफूले निरन्तर छलफल गरेर सुझाव लिँदै आएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान आवश्यकता, सरकारप्रतिको अपेक्षा तथा कानुनी सुधारका पक्षबारे सरकार सजक रहेको बताए।

‘यो विधेयक अहिलेको समयअनुसार भयो कि भएन? चलचित्र क्षेत्रले के खोजिरहेको छ? र सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरुमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिष्कृत गरिने बताए।

उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संसदबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे।

विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल बोर्डले सीमित अधिकारका आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको हो। 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई फिल्म निर्माणको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड एशियन फिल्म कमिशन नेटवर्कको सदस्य भइसकेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा बोर्डलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा लोकप्रियतासम्बन्धी विवरणलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य र व्यवस्थित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। यसले चलचित्र क्षेत्रभित्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चलचित्रकर्मीहरूको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवद्र्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समेत विशेष जोड दिइएको छ। 

स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, चलचित्र क्षेत्रमा जवाफदेहिता वृद्धि हुने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नेपाली चलचित्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।