ढिलासुस्ती हटाउन पूर्वाधार न्यायाधिकरण आवश्यक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं, जेठ ११ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा, आगामी कार्ययोजना तथा होल्डिङ सेन्टर सम्बन्धी समितिले गरेको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कतिपय मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयसमेत आउने गरेको बताइन्।

त्यस्ता विषय सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शाखा तथा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए नभएको नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘यस मन्त्रालयमा कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न नहुने विषयवस्तुहरु पनि आउँछन् । प्रत्यक्ष गर्न नमिल्ने प्रकृतिका कामहरु पनि आउँछन्। त्यस्तो आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा यस्तो आएको छ भनेर फरवार्ड गरिदिने काम पनि गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘शाखा महाशाखामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए नभएको निगरानी गर्ने गर्छौं । ढिलाई भएको कामको कारण पहिचान गरी नियमित रुपमा व्रिफिङहरु भइरहेका छन्।’

मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरिएको बताइन्। पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले २०८१ चैत २५ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गरिन्।

‘मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई छिटो, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उदेश्य राखेर ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ बनाएको हो । पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अब अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम वर्षौंदेखि ढिलाइ हुँदै आएको र त्यसका अवरोध पहिचान गरी समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

मन्त्री गौतमले पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी विवाद तथा मुद्दाको छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण समाधानका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको बताइन्। कार्यदलको सुझावअनुसार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

‘पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धि विवाद तथा मुद्दा मामिलालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्वक रुपमा समाधान गर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरणको गठन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको भन्ने कुराको निष्कर्ष आयो । कार्यदलले पूर्वाधार न्यायाधिकरणको गठनको सुझाव दिएपछि पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धि कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको छ । कानुन मन्त्रालयले अब सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्।

उनले कार्यदलको सुझावअनुसार केही ऐन, कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत औंल्याइएको र ती सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कार्यदलको सुझाव अनुरुप कतिपय ऐन कानुनहरुमा नियमावलीहरुमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु सुझावको रुपमा आएका छन् । जसमा हामीले सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकेका छौं । उच्च स्तरीय कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक बनाएका थियौं ।’
उच्चस्तरीय कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक बनाइएको उनले जानकारी दिइन् ।