बजेट तर्जुमाबारे मन्त्रालयहरूसँग समितिको छलफल

काठमाडौं, जेठ ६ : विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको हो।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरी १५ वटा प्राथमिकता तय गरिएको जानकारी दिए।

उनले कृषि उत्पादनका साधन तथा सामग्रीको सहज उपलब्धता, खाद्य पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन, उद्योगका लागि आवश्यक कृषि कच्चा पदार्थ उत्पादन वृद्धि तथा एकीकृत कृषि बजार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

‘हामीले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री ज्यूको अध्यक्षमा सातै वटा प्रदेशको सम्बन्धित सेक्टरको मन्त्रीज्यूको विषयगत समिति छ समन्वयले दिएको त्यसको करिब करिब मागमा मिटिङ गरि १५ वटा प्राथमिकताहरु हामीले तय गरेका थियौं । त्यो प्रदेशले र स्थानीयले पनि गर्नुपर्छ यसैको आधारमा कृषि उत्पादनका साधन एवं सामाग्रीको सहज उपलव्धतामा काम गर्ने, खाद्यय पोषण सुरक्षा र खाद्यय स्वच्छता प्रवर्धन गर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक कृषि जन्य कच्चा प्रदार्थको उत्पादन बढाउने, एकिकृत कृषि बजार विकास गर्ने लगायतका प्राथमिकताहरु समेटिएका छौं,’ उनले भने।

सचिव मिश्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गाउँ खाली हुने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषिमा सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी, सहकारी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘ग्रामिण अर्थतन्त्रको पुर्जीवन भनेर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई पुर्जीवन नगरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ र यो गाउ खाली हुने प्रक्रियालाई पनि रोक्न सक्दैनौ भन्ने हिसाबले पुर्जीवन गर्नुपर्छ । पुर्जीवनको माध्यम कृषि हो। कृषिको व्यवसायिकीकरण हो त्यसको लागि लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउन सरकारी लगानी मात्र प्रयाप्त हुदैन । निजी लगानी र सहकारी र वैदेशीक लगानी पनि यसमा आउनुपर्छ । यसमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सिलिङभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रम समेट्दै मन्त्रालयले करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँ थप बजेट प्रस्ताव गरेको बताएका हुन्।

प्रस्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (५७ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (३८ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

नेपाल आगामी सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यससँगै हाल पाइरहेको ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा हट्ने भएकाले निर्यात, रोजगारी तथा उत्पादन क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले विशेष तयारी थालेको जनाएको छ।

यसका लागि भारतलगायतका देशको अभ्यास अध्ययन गरी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए।