संसद् छल्ने र बाध्यात्मक पासोमा पार्ने सरकारको नियत देखियोः वर्षमान पुन

काठमाडौं, जेठ ६ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सत्तापक्षको सांसदहरुले निरीह देखिएको बताए। छलफलमै भाग नलिने, सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियोरु भन्दै प्रश्न समेत उनले गरे।

‘सत्तापक्षका माननीयज्यूहरू पनि अलि निरीह जस्तो, ’सरकारले ल्यायो क्यारे, मान्दिने’ जस्तो देखिनुभयो। उहाँहरूले भोलि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जबाफ दिनुपर्छ। यो छलफलमै भाग नलिने, सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो?,’ उनले भने।

सांसद पुनले पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअगावै छलफल सकाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि समय घर्काएर संसद् बोलाउँदा एक दिनमै छलफल सकाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए।

‘एकातिर सरकारको नियत संसद् छल्ने, ढिलो गरी बोलाउने अनि बाध्यात्मक ट्र्यापमा पार्ने जस्तो देखियो, त्यो हामीले उठायौ’

यद्यपि, आगामी दिनमा विगतमा झैँ चैत १५ तिरै अलि समय लिएर छलफल गर्ने र उठेका विषयका आधारमा बजेट बनाउने कुरामा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

समयको चापका बाबजुद बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भने करिब तीन दिन पर्याप्त छलफल भएको पुनले बताए। तर, बीचमा अन्य विधेयकहरू राख्दा यस विषयले अलि कम समय पाएको उनको भनाइ छ।

सांसद पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूमा विरोधाभास देखिएको बताए। उनले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्य र वैचारिक धरातल स्पष्ट पार्न चुनौती दिए। ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भन्नुभएको छ, नवउदारवादी पनि होइनौँ भन्नुभएको छ, हो के त उहाँहरू?,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री अनुभवी भए पनि नयाँ जनमतमा आएकाले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने पुनको सुझाव छ। उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई सँगसँगै हिँडाउने तीनखम्बे अर्थनीति प्रष्ट गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिब÷विपन्नलाई राहत दिने बजेट ल्याउन सुझाव दिए।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा पनि सत्तापक्षले हतार गरेको पुनले बताए।