रोकिएका रिट र निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश

काठमाडौं, जेठ ४ : कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न आएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।

यसअघि कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि नगरेको गुनासो गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन्। उनले प्रशाससनले निवेदन रोकेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको प्रश्न उठाएकी छन्। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा कर्मचारीबाट कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्  

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्का निर्णय उपर पेस हुन आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदन एक सातासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइएको बिषयमा मल्लबाट गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। 

संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको बेहोराको गुनासो एवम् उजुरी लिखित रुपमा पर्न आएको आदेशमा उल्लेख छ। 

संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको निवेदन दर्ताको निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै रहेको स्मरण समेत गराइएको छ। 

आदेशमा कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्ध  आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त रहेको समेत उल्लेख छ। 

गत वैशाख २५ गते दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नरहेको पनि जनाइएको छ। 

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइएको पनि उल्लेख छ । 

उक्त प्रकरणमा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनजउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न काननले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको स्मरण समेत गराइएको छ । 

‘‘यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरीरनिवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो,’’ मल्लको आदेशमा उल्लेख छ । 

संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने छुट कोही कसैलाई नहुने पनि बताइएको छ ।