लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई ‘सीमा विवाद’ होइन, ‘अतिक्रमित भूमि’ भनियोस् : गणेश ठगुन्ना

काठमाडौं, वैशाख ३१ : नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई सीमा विवादका रूपमा नभई अतिक्रमित भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विश्वका प्रत्येक देशको प्रमुख नीति राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुनु पर्ने बताए।

उनले १८१६ अघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूगोल खुम्चिएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सुगौली सन्धिलाई नेपालले अक्षरशः पालना गर्दै आए पनि त्यसबाट लाभान्वित पक्ष भारतले पटक–पटक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा करिब ४ सय वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए।

‘विश्वका हरेक देशको प्रमुख नीति राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । १८१६ भन्दा पहिले हाम्रो देशको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो भूगोल खुम्चियो। तर बिडम्बना, भारतीय पक्षले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राख्नुका साथै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ,’ उनले भने।

उनले लिपुलेकमार्फत भारत–चीन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै सरकारले यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ मा उल्लेख गरिएको ‘सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने’ भन्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई सीमा विवाद नभई अतिक्रमित भूमि भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले ती भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश भइसकेको र बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण गरिएको दाबी गर्दै त्यहाँ नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक पहललाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताए।