स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणः बैंकको ऋण असुली कि सरकारी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप ?
वि.स. २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते देखि यसको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो । ”दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९“ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, प्रणाली र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ३१ : लामो समयदेखि विवादमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियाले अहिले कानूनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । एकातिर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेको छ भने, अर्कोतिर बैंकहरूले आफ्नो ‘पहिलो धितो अधिकार’ प्रयोग गरी ऋण असुल गरेको तर्क पेस गरेका छन् ।
वि.स. २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते देखि यसको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो । ”दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९“ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, प्रणाली र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंक समेत सम्मिलित कन्सोर्टियमले २०७४ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वित्तीय सुविधा (एलसी, ओभरड्राफ्ट, दीर्घकालीन कर्जा) उपलब्ध गराएको थियो । ऋण नतिरेपछि बैंकले २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने र असोज ३ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी धितोमा रहेको मेसिनरी तथा उपकरण लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
लिलामीमा तीन कम्पनी क्रमशः एनसेल आजियाटा लिमिटेड (४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ–उच्चतम बोलपत्रदाता), ट्रान्सगेट टेक प्रालि (४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ) र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि (४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अडिट रिपोर्टअनुसार बुक भ्यालु ३.९५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा एनसेलको ४.६० अर्ब रुपैयाँ को प्रस्ताव उपयुक्त देखिएपछि बैंकले एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी कर्जा चुक्ता गराएको छ ।
यस प्रकरणमा दुई फरक कानूनी व्याख्या देखिएको बताईएको छ । लाइसेन्स खारेज भएपछि नियमावलीअनुसार सम्पत्तिमा सरकारको हक कायम हुने र बैंकले गरेको लिलामीले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी रूपमा निजीकरण गर्न खोजेको प्राधिकरणको आरोप रहेको छ । यता बैंकले भने सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ लाई आधार मानेको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा धेरै अघि नै बैंकको नाममा ती सम्पत्ति धितो दर्ता भइसकेका र ‘फस्र्ट चार्ज’ होल्डर भएकाले ऋण उठाउन पाउनु बैंकको नैसर्गिक अधिकार भएको बैंकको भनाइ रहेको छ । बैंकले आफ्नो प्रतिरक्षामा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरू (जस्तैः सिद्धार्थ बैंक र मालपोत कार्यालय चितवन, नबिल बैंक र मालपोत कार्यालय बीचका मुद्दाहरू) उद्धृत गर्दै धितोमा पहिलो हक बैंककै हुने दाबी गरेको छ । लिलामी प्रक्रिया काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको उपस्थितिमा पारदर्शी ढंगले गरिएको बैंकको भनाइ छ ।
यही विवादका बीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बैंकहरूको भनाइ छ— यदि कानुनी रूपमा दर्ता गरिएको धितो सम्पत्तिमा समेत बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने भविष्यमा ठूला परियोजना, पूर्वाधार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा बैंकहरूले कसरी लगानी गर्ने ? यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यो प्रकरणले नेपालको कानुनी संरचनाभित्र दुई फरक कानुनबीचको टकराव पनि देखाएको छ। एउटा कानूनले बैंकलाई धितो सम्पत्ति बेचेर कर्जा असुल गर्न अधिकार दिएको छ भने अर्को नियमावलीले लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था गरेको छ। अब मुख्य प्रश्न यही बनेको छ— पहिला दर्ता भएको बैंकको धितो अधिकार बलियो हुने कि पछि आएको सरकारी नियन्त्रणको दाबी ? स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अब केवल एउटा कम्पनीको ऋण विवाद रहेन। यसले नेपालमा बैंकिङ सुरक्षण, सरकारी अधिकार, लगानी सुरक्षा र कानुनी स्पष्टताको विषयमा ठूलो बहस सुरु गरिदिएको छ।
