सडक सुरक्षा विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं, वैशाख २९ : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सडक सुरक्षा तथा मनसुनका समयमा सवारी व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गरिएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणलाई ध्यानमा राख्दै सडक सुरक्षा विधेयक चालु अधिवेशनभित्रै संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने बताएका हुन्।

उनले राष्ट्रिय राजमार्गसहित देशभरका सडकहरू मनसुनमा पनि सुरक्षित र सहज रूपमा सञ्चालन हुनेगरी तत्काल मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने जानकारी दिए।

‘सवारी यातायात सञ्चालनका सन्दर्भमा सडकमा हुने दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्ने विषय ध्यानमा राखि सडक सुरक्षा विधेयक संसदको चालू अधिवेशन भित्रै पेश गर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइनेछ। नेपालका राष्ट्रिय राजमार्ग लगायत सम्पूर्ण सडकहरु मनुसुनमा पनि सहज र सुरक्षितरुपमा सवारी यातायात सञ्चालन हुनेगरी तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने छ,’ उनले भने।

सभापति गजुरेलले समितिको २०८३ वैशाख १५ गतेको बैठकबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था, समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न श्रीराम न्यौपाने को संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले थप अध्ययनका लागि ७ दिन समय माग गरेको र उक्त समयावधि अनुमोदन गरिएको बताए।

‘समितिको २०८३–०१–१५ गतेको बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सञ्चालनको हालको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरि माननीय श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा कार्यप्रारम्भ गरिएको मितिले १५ दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको उपसमितिले निर्णय गरि थप अध्ययन गरि सात दिनको समय माग गरेकाले उक्त समय अवधीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले वर्णन गर्न आवश्यक कार्यनीति, कार्ययोजना तथा कार्यतालिका तयार गर्न राजेन्द्रकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको आन्तरिक कार्यविधि २०८३ आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

यस्तै, बैठकमा सांसद बोध नारायण श्रेष्ठले सडक दुर्घटनाका कारणबारे नेपालमा व्यवस्थित अनुसन्धान नभएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा हुने दुर्घटना र राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै ढाँचामा समाधान खोज्न नहुने बताए ।
साथै दुर्घटनापछि उद्धार, एम्बुलेन्स सेवा, बिरामी व्यवस्थापन र बिमासम्बन्धी प्रणालीमा अझै गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।