भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवासको सुनिश्चित गरिने, क्रेडिट कार्डमार्फत किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण

काठमाडौं, वैशाख २८ : आवासविहीन सीमान्तकृत विपन्न तथा विपद प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारले योनजा बनाएको छ। 

सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास स्वामित्व सुनिश्चित गरिने बताए।

मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास पूर्वाधार, स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने सरकारले बताएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय भवनसंहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्निसुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिने उनले बताए।

जेनजी आन्दोलन जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा समावेश छ।

यसैगरी सरकारले किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्ड मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्ड मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले कृषिमा आधुनिक क्रान्ति र सहुलियतमा बीउबिजन र ऋण उपलब्ध गराइने पनि बताए। सरकारले विषादीको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि प्रदेशसँग समन्वय गरिने घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

वैज्ञानिक तरिकाबाट बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न महिला भूमिहीन तथा साना मझौला किसानको पहिचान सुनिश्चित गरी अगाडि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।