Kathmandu Press

सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशस् व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको खुश्बु ओलीको दाबी

‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन्। स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ,’ उनले लेखेकी छन्।
सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशस् व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको खुश्बु ओलीको दाबी

काठमाडौं, वैशाख २५ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको बताएकी छन्। 

आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको टिप्पणी गर्दै स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन्।

Hardik ivf

‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन्। स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ,’ उनले लेखेकी छन्।

उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा रोल क्रमको विषय मात्र नभई संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरिन्।

‘के हो वरिष्ठता रु रोल क्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन गलत छ। वरिष्ठता त संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत समजोड मापदण्ड हो,’ उनले भनिन्।

प्रमुख सचेतक ओलीले वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको बताइन्। विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले, वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले देशका विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एक पटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले प्रवाह गरेको छ।दुर्भाग्य, फेरि एक पटक थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको छ।’

प्रकाशित मिति: ११:४८ बजे, शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्