कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले पार्टीलाई स्तब्ध बनाएको बैठकको निष्कर्ष छ।
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेदनहीन भएको बताएको छ। सोमबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
‘संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै यस संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ उच्च महत्त्वका साथ सुनिश्चित छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको नागरिकमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार बाञ्छनीय हुँदैन। कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।’
खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले पार्टीलाई स्तब्ध बनाएको बैठकको निष्कर्ष छ।
‘खोला किनाराका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जनअभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ बैठकको निर्णयमा भनिउको छ।
सरकारले बागमती, विष्णुमति, धोबिखोला किनारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएको थियो।
नेपाली कांग्रेस नागरिकमाथिको अमानवीय र क्रुर हर्कतको घोर भत्र्सना र कडा विरोध गरेको छ। यस्तो क्रुर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा ‘रुल बाई ल’ (शक्ति र दमनको शासन) होइन, ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।












