स्थानीय चुनाव लक्षित गर्दै रास्वपाको १३ बुँदे छनोट मापदण्ड घोषणा

काठमाडौं, वैशाख २१ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै १३ बुँदे उम्मेदवार छनोट रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले वैज्ञानिक, वस्तुपरक र पारदर्शी प्रणालीमार्फत योग्य नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधि अघि सारेको जनाएको छ।

रास्वपाका अनुसार उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अब भावना, पहुँच वा व्यक्तिगत प्रभावभन्दा माथि उठेर मापनयोग्य मापदण्ड, प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनेछ। मूल्याङ्कनदेखि अन्तिम निर्णयसम्मका सबै चरण अनिवार्य रूपमा दस्तावेजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र परीक्षणयोग्यता सुनिश्चित गर्ने विश्वास पार्टीले लिएको छ।

पार्टी निर्माणमा निरन्तर योगदान दिएका सदस्यहरूसँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम, अनुभवी र जनविश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेट्दै ‘सही व्यक्ति, सही ठाउँ’मा चयन गर्ने परिपाटी विकास गरिने रास्वपाले जनाएको छ। यसका लागि उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीलाई स्थानीय शासन, जनसेवा, नीति–निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक वित्त र नागरिक सहभागितालगायत विषयमा पार्टीकै संयन्त्रमार्फत अनिवार्य प्रशिक्षण दिइनेछ।

रास्वपाले स्थानीय आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै नेतृत्व पहिचान गर्ने नीति लिएको छ । वडादेखि पालिकास्तरसम्मका संरचनाको अधिकार सन्तुलन गर्दै तल्लो तहबाटै लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्दै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, किसान, श्रमिक तथा अन्य विविध समुदायलाई समान अवसर उपलब्ध गराइनेछ । यसले समाजको वास्तविक बहुविविधता झल्किने नेतृत्व निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, उम्मेदवारको लोकप्रियता मात्र होइन, सार्वजनिक आचरण, इमानदारी, वित्तीय पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त अवस्था र कानुनी विश्वसनीयता पनि छनोटका प्रमुख आधार हुनेछन् । स्थानीय तहमा जनविश्वास जित्न सक्ने क्षमता, संगठनात्मक दक्षता र समुदायसँगको सम्बन्धलाई समेत गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

पार्टीले उम्मेदवार छनोटलाई कुनै गुट वा व्यक्तिको प्रभावमा नभई संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शी सिफारिस र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने स्पष्ट गरेको छ। 

साथै, स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने नेतृत्व विकास, पार्टीको मूल्य–मान्यतासँग स्थानीय नेतृत्वलाई जोड्ने र निरन्तर सुधारको प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत अघि सारिएको छ।