अध्यादेश र प्रशासनिक सुधारबारे रास्वपा भन्छ– दलीयकरण अन्त्य र प्रभावकारी शासनमा जोड
बुर्लाकोटीले संसदका समितिहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र सहमति बिना पनि जिम्मेवारीपूर्ण अभ्यास भइरहेको उदाहरण दिँदै विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदहरू लेखा समिति सभापति बनेका घटनाहरू उल्लेख गरे।
काठमाडौं, वैशाख १६ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अध्यादेश र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै विगतका राजनीतिक अभ्यासहरू सच्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउने वा विपक्षीलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको अभ्यास रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
उनले हालका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहलाई असर पार्ने उद्देश्यले नभई आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुनी दायराभित्रै ल्याइएका अभ्यास भएको दाबी गरे। रास्वपाको कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता यसबाट पनि स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो।
बुर्लाकोटीले संसदका समितिहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र सहमति बिना पनि जिम्मेवारीपूर्ण अभ्यास भइरहेको उदाहरण दिँदै विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदहरू लेखा समिति सभापति बनेका घटनाहरू उल्लेख गरे।
त्यस्तै, उनले देशभरका संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूमा लामो समयदेखि पद खाली रहेको र कार्यवाहक संरचनाले मात्र काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल नियुक्ति आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ, त्यसैले केही मात्रामा ‘सक्रिय र जिम्मेवार राजनीतिक पहल’ आवश्यक रहेको छ ।
रास्वपाले नियमित छलफललाई संस्थागत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सांसदहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव लिखित रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। साथै, कुनै असमझदारी वा कठिनाइ भएमा नेतृत्व सधैं सहजीकरणका लागि उपलब्ध रहने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
पार्टीले संगठनमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई स्वागत गर्दै, तर संगठनभित्र काम गरेर प्रमाणित भएपछि मात्र जिम्मेवारी र अवसर पाउने नीति अपनाइने जनाएको छ।
