सरकारको अध्यादेश शासन विरुद्ध विपक्षी मोर्चाबन्दी

काठमाडौं, वैशाख १६ : सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन्।

चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य र अधिकार० सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ।

चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन्। संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो।

विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन्।