स्थानीय सरकार सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाइयो तर हस्तक्षेप कायम छ स् पराजुली
पराजुलीले संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय कार्यपालिका र अधिकारबारे संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको बताए।
काठमाडौं, वैशाख १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाएपनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले स्थानीय तह कमजोर बनेको बताएका छन्।
न्यूज एक्सप्रेस मिडियाले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै संविधानमार्फत तीन तहको सरकार निर्माण गरिएको स्मरण गराए।
‘बहुजाती, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीच सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै संविधानमार्फत हामीसँग तीन तहको सरकार बनेको छ,’ उनले भने, ‘तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहलाई जवाफदेही र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयास भइरहेको छ।’
पराजुलीले संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय कार्यपालिका र अधिकारबारे संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको बताए।
‘संविधानको भाग १७ अर्थात धारा २१४ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्याख्या गरिएको छ। भाग १८ अर्थात धारा २२१ मा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। अधिकारहरू तय गरिएका छन् । स्थानीय तहले बनाउने कानुन, कर प्रणालीलगायत सबै विषयमा संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ,’ उनले भने।
उनले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाएको भएपनि विगतको अभ्यासमा त्यसको उद्देश्य कमजोर बनेको टिप्पणी गरे।
‘सहकार्यको मर्मअनुसार संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाएको हो । तर विगतको ३७ वर्षमा अभ्यास के भयो भने संघले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख भनेअनुसार हुनुपर्छ, मेरो राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको हुनुपर्छ भन्ने आचरण जस्तो भयो । अनि त्यहाँ मच्चाइने भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट भयो,’ उनको भनाइ छ।
