सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारलाई एमनेस्टीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, वैशाख ११ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ।

जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै अहिले माइकिङ गरिरहेको छ। शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। यो कुरामा एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट बढ्दा चासो राखेको छ।

‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ ‘बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ।

‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ,’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।