संविधान विपरित स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला हटाउन मिल्दैन : सांसद थपलिया
अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धिको ढोका उघार्ने भएकाले सरकारले आम जनतामाथि वास्तविक अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। थपलियाले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विगदमुखी भन्दा भविष्यदर्शी हुन आग्रह गरिन्।
काठमाडौं, वैशाख ३ : नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला थपलिया(सीता)ले धादिङ जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन माग गरेकी छिन्। बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको छलफलमा उनले राष्ट्रिय एवम क्षेत्रीय विषयहरुसहितको माग अघि सारेकी हुन्।
उनले समाजमा व्याप्त चरम वेथिति र कुशासनका कारण जनताले स्थायित्वसहित समृद्धिको अपेक्षा गरेकाले जनताको विश्वास र भरोसा माथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नहुनेमा जोड दिइन।
अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धिको ढोका उघार्ने भएकाले सरकारले आम जनतामाथि वास्तविक अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। थपलियाले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विगदमुखी भन्दा भविष्यदर्शी हुन आग्रह गरिन्।
राज्यको सबै क्षेत्रमा पद्दतिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैभन्दा पहिले ऐन र कानुनमा नै आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाउन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला शसक्तिकरणका निम्ति राज्यले विषेश कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएकी थपलियाले नेपालको संविधानमा महिला आरक्षण स्पष्ट गरेको अवस्थामा संविधान विपरित हुनेगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला हटाउन नहुने बताइन्।
सांसद थपलियाले आफ्नो गृह जिल्लासँग सम्बन्धित विकासमा कामहरु पनि अगाडि बढाउन माग गरेकी छिन्। सिद्धलेकमा गोसाइकुण्डदेखि सिद्धलेकसम्म सिद्ध बाबा धार्मिक ट्रेल, तामाखानीको अध्ययन, काँडेभ्याकुरको संरक्षित क्षेत्र र विशाल गुफाको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छिन्।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गल्छी बैरनीमा स्मार्ट सिटी एवं स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइन। त्यस्तै उनले धादिङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पृथ्वी राजमार्गको आसपासका क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर निर्माणको संभावना औंल्याएकी छिन्।
धुनिवेशी नगरपालिकामा एकिकृत वस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्न जोड दिंदै थपलियाले बेनिघाट रोराङमा लोपोन्मुख चेपाङ जातीको समग्र उत्थानका निम्ति एक चेपाङ जाती अध्ययन केन्द्र एवं संग्रहालयको स्थापना गर्न माग गरिन्।











