०८२ सालमा कोशी प्रदेश सरकार : आन्दोलनको छायाँमा पनि टिक्यो सत्ता सहकार्य
क्षतिग्रस्त संरचनाबाटै सीमित स्रोत साधनका भरमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले झेलिरहेको छ। यसले प्रशासनिक दक्षता र जनसेवाको गुणस्तर दुवैमा चुनौती थपेको छ।
माेरङ, वैशाख १ : २०८२ साल कोशी प्रदेशका लागि राजनीतिक रूपमा उतारचढावपूर्ण रह्यो। आन्दोलनको चाप, सत्ता परिवर्तनको राष्ट्रिय प्रभाव र भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका बीच पनि प्रदेशमा भने प्रमुख दुई दलबीचको सत्ता सहकार्य कायम रहँदै अघि बढेको छ।
केन्द्रमा आन्दोलनको बलमा नयाँ समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको सहकार्य वर्षभर स्थिर रहेको छ।
एमाले कांग्रेसको सहमतिअनुसार चलिरहेको समीकरण जेनजी आन्दोलनले प्रशासनिक संरचनामाथि भने गम्भीर असर पार्यो। ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड भएपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयो। सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएपछि सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाबाटै सीमित स्रोत साधनका भरमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले झेलिरहेको छ। यसले प्रशासनिक दक्षता र जनसेवाको गुणस्तर दुवैमा चुनौती थपेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार, प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल भएको छैन।
केन्द्रमा समेत त्यस्तो कुनै संकेत नदेखिएको भन्दै उनले वर्तमान सहकार्य यथावत् रहने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमै व्यस्त रहेको र दुई दलबीचको समझदारीमा कुनै दरार नआएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, आन्दोलनपछिको अवस्थाले राजनीतिक संरचनामा आंशिक फेरबदल भने ल्यायो। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पुस २२ गते पुनर्गठन गरिएको थियो। यसलाई सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिको निरन्तरता र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
आर्थिक दबाब, भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबीच पनि प्रदेश सरकारले सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको सरकारको दाबी छ। तर संरचनागत क्षतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । मन्त्री पराजुलीले आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई ‘नभुलिने’ भन्दै यसले मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेलेको टिप्पणी गरेका छन्।
यता, चुनौतीकै बीच सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास पनि गर्यो। लगानी सम्मेलन र ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए । यद्यपि आन्दोलनका कारण ती कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सरकारको स्वीकारोक्ति छ।
सरकारले भ्रमण वर्ष, लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकासका योजनामा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत मिल्छ।
०८२ सालभर कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का ३२ वटा बैठक बसेका छन्। सरकाले महत्वपूर्ण चार पदमार्ग बनाइरहेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले सरकारले त्यसमा हजारौंले रोजगारीको अवसर समेत पैदा गर्ने उनले जनाएका छन्।












