सरकारलाई खुस्बु ओलीको सुझाव : ठूला आर्थिक निर्णयहरू सानो घेरामा बसेर नगरौं
उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस, र कुन प्राथमिकता तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
काठमाडौं, चैत २३ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर तथा दिगो समावेशी वितरण परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको प्रसंग उठाइन्।
उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस, र कुन प्राथमिकता तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
ओलीले संसद् अझै पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित नभएको, समितिहरू र उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएका यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘यो ऋण अफर्ड लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन?’
